विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के दृष्टिगत मतदान एवं मतगणना कार्मिकों का डाटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया तेज जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों एवं शिक्षण संस्थानों को कार्मिकों का अद्यतन विवरण 05 नवंबर तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के दिए निर्देश।

विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के दृष्टिगत मतदान एवं मतगणना कार्मिकों का डाटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया तेज

जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों एवं शिक्षण संस्थानों को कार्मिकों का अद्यतन विवरण 05 नवंबर तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के दिए निर्देश।

निर्धारित प्रारूप में शुद्ध, स्पष्ट एवं त्रुटिरहित सूचना ई-मेल या हार्ड कॉपी के माध्यम से जिला सूचना विज्ञान केंद्र, हरिद्वार में करानी होगी उपलब्ध।

आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 के सफलतापूर्वक एवं निर्विघ्न संपादन के लिए मतदान एवं मतगणना कार्मिकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद में स्थित केंद्र एवं राज्य सरकार के समस्त सरकारी एवं अर्द्धसरकारी विभागों, कार्यालयों तथा शिक्षण संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शिक्षकों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है।

जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के आदेशों के अनुपालन में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन -2027 के लिए मतदान एवं मतगणना कार्मिकों आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जनपद के समस्त संबंधित विभागों एवं शिक्षण संस्थानों से अधिकारियों, कर्मचारियों तथा शिक्षकों का विवरण प्राप्त कर डाटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। 

उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यको को निर्देश दिए कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 के लिए कार्मिकों से संबंधित निर्धारित प्रारूप-1 एवं प्रारूप-2 (भाग-2/1, 2/2, 2/3 एवं 2/4) में शुद्ध, स्पष्ट, त्रुटिरहित एवं अद्यावधिक सूचना 05 नवंबर, 2026 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संबंधित विभाग एवं कार्यालय उक्त सूचना ई-मेल आईडी [email protected] अथवा हार्ड कॉपी के माध्यम से जिला सूचना विज्ञान केंद्र, हरिद्वार में जमा करा सकते हैं, ताकि प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्मिकों का डाटाबेस तैयार किया जा सके। 

उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए है कि निर्धारित तिथि तक कार्मिको का डाटा उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनाश्चित की जाएगी।

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