खरीफ खरीद स्मार्ट पीडीएस (Smart PDS) एप एवं किसान पोर्टल पर पंजीकरण हेतु किसान बंधुओं से अपील। 01 अक्टूबर 2026 से धान खरीद होगी प्रारम्भ, 07 जुलाई 2026 से किसानों का पंजीकरण जारी।

खरीफ खरीद स्मार्ट पीडीएस (Smart PDS) एप एवं किसान पोर्टल पर पंजीकरण हेतु किसान बंधुओं से अपील।

01 अक्टूबर 2026 से धान खरीद होगी प्रारम्भ, 07 जुलाई 2026 से किसानों का पंजीकरण जारी।

भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन एवं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में आगामी खरीफ खरीद सत्र 2026-27 के अंतर्गत धान खरीद की तैयारियां प्रारम्भ कर दी गई हैं। इसी क्रम में उप संभागीय विपणन अधिकारी प्रमोद सती ने जनपद के समस्त किसान बंधुओं से धान विक्रय हेतु समय से खरीफ खरीद पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अपील की है।

उप संभागीय विपणन अधिकारी प्रमोद सती ने अवगत कराया कि खरीफ खरीद सत्र 2026-27 के अंतर्गत धान की सरकारी खरीद 01 अक्टूबर 2026 से प्रारम्भ होगी, जबकि किसानों का पंजीकरण 07 जुलाई 2026 से किया जा रहा है। किसानों एवं क्रय केंद्रों का पंजीकरण स्मार्ट पीडीएस (Smart PDS) एप एवं किसान पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। पंजीकरण उपरांत किसान अपने निकटतम धान क्रय केंद्र पर अपना धान विक्रय कर सकते हैं। किसान स्वयं किसान पोर्टल पर, संबंधित क्रय केंद्र पर जाकर अथवा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि खरीफ खरीद सत्र 2026-27 के लिए भारत सरकार द्वारा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) इस प्रकार निर्धारित किया गया है—

कॉमन धान : ₹2,441 प्रति क्विंटल

ग्रेड-ए धान : ₹2,461 प्रति क्विंटल

उन्होंने किसान बंधुओं से अपील की कि पंजीकरण के समय आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण एवं भू-अभिलेख साथ रखें तथा फेस रिकग्निशन आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से अपना पंजीकरण कराएं, जिससे प्रक्रिया सरल, पारदर्शी एवं सुरक्षित ढंग से पूर्ण हो सके।

उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वे निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप साफ एवं सूखा धान ही क्रय केंद्रों पर विक्रय हेतु लाएं, ताकि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ प्राप्त हो सके।

उप संभागीय विपणन अधिकारी ने बताया कि पंजीकरण अथवा धान खरीद से संबंधित किसी भी जानकारी या समस्या के समाधान हेतु किसान अपने निकटतम क्रय केंद्र प्रभारी, उप संभागीय विपणन अधिकारी कार्यालय अथवा संभागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1800-180-1488 पर भी सहायता प्राप्त की जा सकती है।

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