लक्सर। बालावाली में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन, DM ने सुनी समस्याएं खानपुर ब्लाक के बालावाली स्कूल में बहुउद्देशीय शिविर में अलग-अलग विभागों की 300 से ज्यादा शिकायतें आईं। कुछ शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण कर दिया। कुछ को विभागीय अधिकारियों के पास भेज दिया।

बालावाली में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन, DM ने सुनी समस्याएं

खानपुर ब्लाक के बालावाली स्कूल में बहुउद्देशीय शिविर में अलग-अलग विभागों की 300 से ज्यादा शिकायतें आईं। कुछ शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण कर दिया। कुछ को विभागीय अधिकारियों के पास भेज दिया।

लक्सर: हरिद्वार जिला प्रशासन ने बुधवार को खानपुर के बालावाली स्कूल में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टाल लगा कर योजनाओं के बारे में जानकारी दी। शिविर में 300 से अधिक शिकायतें सामने आईं. सबसे अधिक विकास खण्ड से संबंधित प्रार्थना पत्र सामने आए. जिसमें पेंशन, राशन कार्ड और विद्युत संबंधित शिकायतें सहित अन्य समस्याएं पंजीकृत की गईं।
बहुउद्देशीय शिविर में उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिक्षा विभाग, जल संस्थान, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, कृषि विभाग, डेयरी विभाग, मत्स्य विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित दर्जन भर स्टाल लगाए गए थे। शिविर का शुभारंभ जिलाधिकारी सी रविशंकर व उपजिलाधिकारी लक्सर शैलेन्द्र सिंह नेगी मुख्य चिकित्सा अधिकारी शम्भू नाथ झा,पुलिस क्षेत्राधिकारी लक्सर विवेक कुमार ने संयुक्त रूप से किया। विभिन्न स्थानों से आए लोगों ने अल्पसंख्यक पेंशन, राशन कार्ड, नए राशन कार्ड, नवीनीकरण, विद्युत बिल अधिक आने, स्कूलों में अधिक फीस वसूले जाने, पानी का कनेक्शन लगवाने, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी से संबंधित और बैंक लोन आदि सहित 300 से अधिक शिकायतों के लिए पंजीकरण कराया।मुख्य विकास अधिकारी और जिला अधिकारी के निर्देश पर कुछ मामलों का तो मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया. जबकि अन्य शिकायतें संबंधित विभाग के अधिकारियों को भेजी गई हैं। जिनके निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए।इस दौरान जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कहा कि बहुद्देशीय शिविर लगाने का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समाधान करना है।बुधवार को लगभग 300 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है।जिसमें से कई मामलों का निस्तारण किया जा चुका है।आज पंजीकृत हुई समस्याओं को जल्द से जल्द निपटा दिया जाए। सात दिनों बाद सभी प्रार्थना पत्रों की समीक्षा की जाएगी। अगर किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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