मजहर नईम नवाब(राज्य स्तरीय मंत्री) उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्षता में शनिवार को उपाध्यक्ष ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनपद में  मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उनका भ्रमण किया जाये, वहां की उपस्थिति रजिस्टर का भौतिक सत्यापन करने के साथ ही मदरसों में जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं, उनका शैक्षिक स्तर क्या है, इसकी भी जांच की जाये।

बैठक में मजहर नईम नवाब उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार की जितनी भी योजनायें हम संचालित कर रहे हैं, उनका लाभ जिन-जिन को भी मिल रहा है, उसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये ताकि उसकी पूरी जानकारी जनता तक पहुंचे। 

 उपाध्यक्ष ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनपद में जितने भी मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उनका भ्रमण किया जाये, वहां की उपस्थिति रजिस्टर का भौतिक सत्यापन करने के साथ ही मदरसों में जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं, उनका शैक्षिक स्तर क्या है, इसकी भी जांच की जाये।

 मजहर नईम नवाब ने बड़े-बड़े मदरसों में जो छात्रावास चल रहे हैं, उनमें रह रहे बच्चों की काउन्सिलिंग, उनका रहन-सहन, छात्रावास में रहने का वातावरण आदि की परख के लिये अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा, समाज कल्याण, बाल विकास आदि विभागों की एक कमेटी गठित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये, जो प्रत्येक माह इन मदरसों का दौरा करेगी।  उन्होंने कहा कि इससे इन मदरसों की स्थिति में काफी सुधार आयेगा।  उपाध्यक्ष ने कहा कि हम सबका उद्देश्य जन-कल्याण है। इसलिये जितने भी विभाग हैं, पहले तो उन्हें उनके विभाग द्वारा जो भी योजनायें चलाई जा रही है, उनकी पूरी जानकारी एट ए ग्लांस होनी चाहिये तथा सभी विभागों का आपसी तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिये तथा कौन विभाग कौन सी योजना चला रहा है, उसके क्या-क्या लाभ हैं, इसकी भी जानकारी होनी चाहिय,तभी सार्थक परिणाम सामने आयेंगे। 

 मजहर नईम नवाब ने उद्योग विभाग द्वारा संचालित कतिपय प्रयोगशालाओं/प्रशिक्षण संस्थाओं का उल्लेख करते हुये कहा कि उनके 94 प्रतिशत लाभार्थी उ0प्र0 के हैं। ऐसी प्रयोगशालाओं/प्रशिक्षण संस्थाओं का लाभ उत्तराखण्ड के युवाओं को नहीं मिल पा रहा है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में जिन विभागों के अधिकारी अनुपस्थित रहे हैं, उनका स्पष्टीकरण लिया जायेगा। 

बैठक में समीक्षा के दौरान उपाध्यक्ष ने पुलिस विभाग के अधिकारियों से कुल कितनों के खिलाफ गुण्डा ऐक्ट, कितनों के खिलाफ गैगस्टर ऐक्ट तथा कितनों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गयी, उनमें से कितने अल्पसख्यक वर्ग के हैं, के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बैठक में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी लेने के साथ ही उर्दू टीचरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि 50 उर्दू टीचरों की नियुक्ति की जा चुकी है तथा 15 अन्य उर्दू टीचरों की नियुक्ति अभी और होनी है। इस पर उपाध्यक्ष ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि वे पूरे विवरण के साथ तीन दिन के भीतर उत्तराखण्ड अल्प संख्यक आयोग में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। 

मुख्य चिकित्साधिकारी ने बैठक में उपाध्यक्ष को कलियर, रायसी, भगवानपुर के चन्दनपुर आदि में तैयार हो रहे चिकित्सालय के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में  उपाध्यक्ष ने सीएमओ से आयुष्मान कार्ड, इम्पैनल्ड अस्पताल आदि के सम्बन्ध में भी जानकारी ली तथा निर्देश दिये कि अधिक से अधिक लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाते हुये जेल परिसर में भी इस सम्बन्ध में कैम्प लगवाना सुनिश्चित करें। 

बैठक में लीड बैंक मैनेजर ने विभिन्न योजनाओं में जो ऋण की स्वीकृतियां हुई हैं, के बारे में जानकारी दी। इस पर  उपाध्यक्ष ने निर्देश दिये कि लाभार्थियों की एक सूची उपलब्ध करायें। जल संस्थान के अधिकारियों ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से जल उपलब्ध कराने तथा 100 रूपये में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने आदि योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी दी। 

उपाध्यक्ष ने बैठक में श्रम आयुक्त को निर्देश दिये कि प्रधान मंत्री बीमा योजना के तहत जिन श्रमिकों के खाते में 3000 हजार रूपये की पेंशन आती है, उनके खाते से 55 रूपये के प्रीमियम की कटौती कराते हुये उनका बीमा करवाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। श्रम विभाग के अधिकारियों ने उनके विभाग द्वारा श्रमिकों के हितों के लिये चलाई जा रही अन्य योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। 

 मजहर नईम नवाब को बैठक में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अविनाश भदौरिया ने अल्पसंख्यक छात्रों हेतु प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, दशमोत्तर छात्रवृत्ति, मैरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री अल्पसख्यक प्रोत्साहन योजना, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य, मौलाना आजाद शिक्षा ऋण योजना, मुख्यमंत्री हुनर योजना, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि योजनाओं में अल्पसंख्यकों को दिये जा रहे लाभ के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। 

बेैठक में वन, जिला संख्याधिकारी, ग्राम्य विकास, कृषि, उद्यान, समाज कल्याण, बाल विकास विभाग, खादी ग्रामोद्योग, पशुपालन, मत्स्य, खाद्य, पर्यटन, जेल विभाग आदि द्वारा भी  किये जा रहे कार्यो के बारे में उपाध्यक्ष को विस्तार से जानकारी दी।

 उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग ने अपने हरिद्वार भ्रमण के दौरान  इक्कड में मदरसा दारूल ऊलम असदिया का बारीकी से निरीक्षण किया तथा वहां उपस्थिति रजिस्टर आदि का अवलोकन किया एवं जो कमियां पाई गयी, उसके लिये नाराजगी प्रकट की तथा मदरसे को इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहादराबाद में निर्मित हो रहे 30 शैय्याओं वाले अस्पताल का भी निरीक्षण किया। 

इस अवसर पर सचिव उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग जे0एस0 रावत, सुश्री शमा प्रवीन, पीडी के0एन0 तिवारी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 मनीष दत्त, प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया, डीईएसटीओ सुश्री नलिनी ध्यानी, ईई यूपीसीएल एस0एस0 उस्मान, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती सुलेखा सहगल, लीड बैंक मैनेजर संजय सन्त, डिप्टी एसपी राकेश रावत, युवा कल्याण अधिकारी प्रमोद पाण्डेय, सहायक वन संरक्षक सुश्री संदीपा शर्मा, श्रम अधिकारी सुश्री मीनाक्षी भट्ट, शिक्षा, नगर निगम हरिद्वार, रूड़की, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका/नगर पंचायत, कृषि, समाज कल्याण, डेयरी विकास, उद्योग, पशुपालन, पर्यटन, पेयजल निगम, सेवा योजन, उद्यान, मत्स्य, ग्रामोद्योग, परिवहन, खाद्य विभाग सहित सम्बन्धित पदाधिकारी एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।