हरिद्वार में 54 करोड़ की ज़मीन घोटाले मे डीएम, नगर आयुक्त ,एसडीएम पर धामी सरकार ने की बडी कार्यवाही किया सस्पेंड।

पूरा खुलासा करने के लिए मामला किया विजिलेंस के हवाले ओर सम्लित नेता व अधिकारीयो का होगा बड़ा खुलासा।

इस पूरे जमीन घोटाले की रणवीर सिंह चौहान IAS अधिकारी जांच कर रहे थे

उत्तराखंड की धामी सरकार ने हरिद्वार ज़मीन घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। करीब 54 करोड़ रुपये के घोटाले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दो IAS और एक PCS अधिकारी को निलंबित कर सख्त संदेश दिया है। निलंबित अधिकारियों में हरिद्वार के डीएम, एसडीएम और पूर्व नगर आयुक्त शामिल हैं।

यह घोटाला उस ज़मीन से जुड़ा है जिसकी वास्तविक कीमत मात्र 15 करोड़ रुपये थी, लेकिन उसे 54 करोड़ में खरीदा गया, वो भी बिना ज़रूरत और कूड़े के ढेर वाली जमीन। इससे सरकारी धन की भारी बर्बादी हुई और नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई।

मुख्यमंत्री धामी की यह कार्रवाई उनकी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट उदाहरण है। अब इस घोटाले की जांच सतर्कता विभाग को सौंपी गई है, जिससे परत-दर-परत सच्चाई सामने लाई जाएगी।

यह निर्णय सिर्फ एक सज़ा नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र को एक कड़ा संदेश है कि अब भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कदम उत्तराखंड में पारदर्शी और जवाबदेह शासन की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।