प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता पर सीडीओ ने की कार्यवाही करते हुवे ग्राम विकास अधिकारी विनय प्रताप को किया सस्पेंड।

जिला विकास अधिकारी, हरिद्वार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता पाए जाने पर विनय प्रताप, ग्राम विकास अधिकारी की “स्थायी रूप से आगामी एक वार्षिक वेतनवृद्धि पर रोक” लगाते हुए दंडित किया है।

यह कार्रवाई उनकी तत्कालीन ग्राम पंचायत-इब्राहीमपुर मसाही विकास खण्ड-भगवानपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण से संबंधित जांच के बाद की गई है, जिसमें वह दोषी पाए गए हैं।

मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति पाई जाती है तो अन्य ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यह कदम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। प्रशासन भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है और सभी अधिकारियों को नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।