देहरादून। हरिद्वार जनपद के किसानों के गेंहू विक्रय व भुगतान में हो रही समस्याओं को लेकर गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द ने खाद्य मंत्री बंसीधर भगत जी से मुलाकात की। उन्होंने श्री भगत जी को क्रय केंद्रों पर किसानों को आ रही परेशानियों व भुगतान में विलंब होने से अवगत कराया। जिस पर मंत्री बंशीधर भगत ने तत्काल संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। और खरीद केंद्रों पर बारदाना उपलब्ध कराने, किसानों को गेंहू का भुगतान अविलंब करने, व शेष गेंहू खरीद तत्काल शुरु करने के आदेश दिए। गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द के आग्रह पर उन्होंने गेंहू खरीद का समय बढ़ाने का आश्वासन दिया। अब आज तक रजिस्ट्रेशन करा चुके किसान 27 मई तक क्रय केंद्रों पर अपना गेंहूँ बेच सकेंगे।
गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते किसानो को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समय किसान के पास गेंहू की उपज है, जिसे बेचकर वह दैनिक व्यवस्थाए कर रहा है। कोरोना रोकथाम के लिए लगे कर्फ्यू के कारण खुले बाजार में गेंहू की खरीद नही हो पा रही है। जिस कारण सरकारी क्रय केंद्रों पर आकलन से अधिक खरीदारी हो रही है। इससे बारदाना भी कम पड़ गया और भुगतान में भी समस्या आयी है। गन्ना मंत्री स्वामी ने बताया कि खाद्य मंत्री ने उन्हें किसानों को गेंहू का तत्काल भुगतान करने का आश्वासन दिया है। किसान हित मे सरकार धन की कोई कमी नही आने देगी।
*गन्ना किसानों का बकाया भुगतान भी जल्द होगा*
गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द ने कहा कि वह किसानों की समस्याओं से भली भांति परिचित है। इसलिए कोरोना संक्रमण के इस संकट के दौर में उन्होंने सरकारी व सार्वजनिक चीनी मिलों के गन्ना किसानों का पूर्ण भुगतान कर दिया है। इसके लिए उन्होंने 198 करोड़ रुपये किसानों के खातों में भेजे जा चुके है।
अब निजी चीनी मिलों के गन्ना किसानों का बकाया भुगतान भी जल्द कराया जाएगा। इसके लिए चीनी मिल मालिकों पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्हें विभाग की ओर से नोटिस भेजे जा चुके है। कुछ निजी चीनी मिलो ने भुगतान करना शुरू कर दिया है। श्री स्वामी ने कहा कि जो चीनी मिल भुकतान में हीलाहवाली करेगी उसके खिलाफ मालिकों सहित कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।
*गन्ना किसानों की सब्सिडी बढ़ाने के लिए लिखा पत्र*
गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कीटनाशक दवाइयों व कृषि यंत्रों पर सब्सिडी बढ़ाने के लिए सचिव गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग को पत्र भेजा है। जिसमे मंत्री स्वामी ने विभागीय सचिव को कहा है कि गन्ना समितियों में किसानों को 25 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है, जब कई अन्य सहकारी समितियों में किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल रही है। गन्ना किसानों के हित में गन्ना समितियों में भी 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएं।