जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण विनय शंकर पाण्डेय के आदेशों के क्रम में हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार कई अवैध सम्पत्तियों को सील करने, अवैध निर्माण को ढहाने तथा अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है। उसी सिलसिले में शनिवार को भी अवैध निर्माण/कालोनी को सील करने की कार्रवाई की गयी।

जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण विनय शंकर पाण्डेय के आदेशों के क्रम में हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार कई अवैध सम्पत्तियों को सील करने, अवैध निर्माण को ढहाने तथा अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है। उसी सिलसिले में शनिवार को भी अवैध निर्माण/कालोनी को सील करने की कार्रवाई की गयी।

सचिव हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण उत्तम सिंह चौहान ने बताया कि विजय खंडूजा द्वारा निकट रेलवे स्टेशन ज्वालापुर हरिद्वार में किए गए छः मंजिला अवैध निर्माण के 5 तलो को अधिशासी अभियन्ता माधवानन्द जोशी , अवर अभियन्ता त्रिपन सिंह पंवार ,क्षेत्रिय सुपरवाइजर व स्टाफ की टीम ने सील किया ।
जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष एचआरडीए ने कहा है कि भविष्य में जो भी अवैध प्लाटिंग/अवैध निर्माण आदि में लिप्त पाये जायेगे, उनके खिलाफ इसी तरह नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Have Missed!

0 Minutes
Uncategorized
प्रेस क्लब बहादराबाद के तत्वावधान में दीपावली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया। बहादराबाद स्थित होटल दा ग्रैंड लज्जा में पत्रकारों ने एक-दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं देकर आपसी सौहार्द और एकता का दिया संदेश।
0 Minutes
Uncategorized
दीपावली पर्व के दृष्टिगत रुड़की पुलिस का सघन चेकिंग अभियान पटाखे छोड़ने वाली बुलेट मोटरसाइकिल को किया सीज 10 व्यक्तियों के विरुद्ध की गई चालानी कार्रवाई, ₹3,500 संयोजन शुल्क वसूला
0 Minutes
Uncategorized
भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने कांग्रेस के झूठ को बेनकाब किया। 
0 Minutes
Uncategorized
विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के दृष्टिगत मतदान एवं मतगणना कार्मिकों का डाटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया तेज जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों एवं शिक्षण संस्थानों को कार्मिकों का अद्यतन विवरण 05 नवंबर तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के दिए निर्देश।