मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुरोध करते हुवे कहा कि समान नागरिक संहिता के तहत उत्तराखंड एक ऐतिहासिक परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक सरल

पारदर्शी और सुगम हो गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी नागरिक आर्थिक कारणों से अपने अधिकार से वंचित न हो, राज्य सरकार ने 26 जुलाई 2025 तक विवाह पंजीकरण शुल्क को पूर्णतः निःशुल्क कर दिया है। अब तक दो लाख से अधिक विवाह समान नागरिक संहिता के अंतर्गत पंजीकृत किए जा चुके हैं यह देवभूमि की जागरूक, आस्थावान जनता के विश्वास और सक्रिय सहभागिता का सशक्त प्रमाण है।

आपसे अनुरोध है कि आप अपने विवाह का ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य कराएं। आइए, हम सब मिलकर इस नई चेतना को सशक्त बनाएं और न्यायसंगत एवं समावेशी उत्तराखंड के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।