राज्य सभा सांसद नरेश बंसल ने प्रेस क्लब सभागार में प्रेस  वार्ता कर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के सम्बन्ध में विस्तार से दी जानकारी।

प्रेस से वार्ता करते हुए उन्होंने कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड न सिर्फ धार्मिक पर्यटन का केंद्र बन रहा है बल्कि आधुनिक बुनियादी ढांचे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं पर आज राज्य में कार्य चल रहा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ मास्टर प्लान और चारधाम विकास में बाबा केदार की नगरी श्रीकेदारनाथ का पुनर्निर्माण कार्य आधुनिक तकनीक और पारंपरिक स्वरूप दोनों को ध्यान में रखकर किया गया है। 

उन्होंने बताया कि बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत सड़क, पार्किंग, आवासीय सुविधाओं और तीर्थयात्रियों के लिए सभी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

चारधाम यात्रा मार्गा का व्यापक कायाकल्प हो रहा है जिससे यात्रा और भी सुरक्षित सुविधाजनक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बनें।  केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे परियोजना बनने से श्र‌द्धालुओं को यात्रा में समय की बचत होगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन होगा, यह परियोजना एक विश्वस्तरीय पर्यटन ढांचे का उदाहरण बनने जा रही है।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना उत्तराखंड की लाइफलाइन बनने जा रही है। हिमालयी क्षेत्र को रेल नेटवर्क से जोड़कर न सिर्फ जनसंपर्क बढ़ेगा बल्कि आपदा के समय राहत कार्यों में भी गति आएगी। पर्यटन, व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलेंगे।

उत्तराखंड के जल संकट के दीर्घकालिक समाधान का माध्यम हैं। सौंग बांध देहरादून और आस-पास के क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था को सुदृढ करेगा। जमरानी बांध कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल और विद्युत उत्पादन में योगदान देगा।

जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के तहत हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य तेजी से पूरा हो रहा है। अब हजारों पहाड़ी गार्ता में नल से जल पहुंच रहा है. जिससे महिलाओं का श्रम घटा है और जीवन स्तर बेहतर हुआ है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लाखों किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता मिल रही है। इससे छोटे किसानों की आय में स्थिरता और आत्मनिर्भरता आई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं और फसलों के नुकसान से किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत दुर्गम पहाड़ी इलाकों को सड़क नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। गाँव-गाँव तक सड़क पहुँचने से शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के तहत गरीब परिवारों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं। यह सबके लिए आवास” के लक्ष्य की दिशा में एक ठोस कदम है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (अटल आयुष्मान उत्तराखंड) लाखों परिवारों को निशुल्क इलाज की सुविधा मिल रही है। बीमारी के कारण गरीबी में गिरने वाले परिवारों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सहयोग राशि दी जा रही है. जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार हुआ है।

प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना (MSME) और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) युवाओं को स्व-रोजगार के अवसर और छोटे उ‌द्योगों के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। राज्य में उ‌द्यमिता की भावना को बल मिला है।

13 केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों से खनन क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हुए है. जिसका प्रतिफल रूप में उत्तराखंड को रिकॉर्ड ₹200 करोड़ का प्रोत्साहन मिला है। केंद्र के मार्गदर्शन और पुष्कर धामी सरकार की नीति ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति ने अवैध खनन पर निर्णायक नियंत्रण स्थापित किया है. जिससे उत्तराखंड एक राष्ट्रीय मॉडल बनकर उभरा है। तकनीकी सुधारों, पारदर्शिता और केंद्र के सहयोग से पिछले चार वर्षों में खनन राजस्व में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से राज्य के विकास को गति मिली है और इसका प्रमाण यह है कि उत्तराखंड ने नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स 2013-24 रिपोर्ट में देश में पहला स्थान हासिल किया है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्तराखंड को हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में ‘सर्वश्रेष्ठ राज्य’ का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिह धामी के सुनियोजित प्रयासों का ही परिणाम है। प्रदेश के 04 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तराखण्ड को “बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन” और पर्यटन के सर्वागीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत मोस्ट फिल्म फ्रेंडली पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बनी नई फिल्म नीति ने राज्य की फिल्म निर्माण क्षेत्र को नए आयाम प्रदान किए हैं। कठोरतम नकल निरोधक कानून बनाकर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित एवं उज्जवल करन का ऐतिहासिक कार्य किया गया। प्रदेश में जड़े जमा चुके नकल माफियाओं का समूल नाश करते हुए अब तक 200 से अधिक अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। इसके संरक्षण में अब तक 24 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी है। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनाना हो, धर्मातरण कानून दंगारोधी कानून हो, अवैध धार्मिक अतिक्रमणों पर कार्रवाई करते हुए प्रदेश की डेमोग्राफी और छवि संरक्षण एव संवर्धन का काम किया गया। इसी तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ते हुए. 1AS, IES आदि तमाम बड़े-बड़े नौकरशाहू एवं प्रभावशाली व्यक्तियों पर कार्रवाई कर कानून के शिकंजे में लाया गया।

मातृशक्ति एवं राज्य आंदोलनकारी को सम्मान एवं सशक्तिकरण देते हुए क्रमश एवं फीसदी का आरक्षण दिया गया। इन सब योजनाएँ और उपलब्धियाँ मिलकर उत्तराखंड की डबल इजन सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं विकसित आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य की दिशा में। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का विकसित भारत का सपना उत्तराखंड में धरालल पर उतारने का कार्य निरंतर जारी है।

इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा, सह मीडिया प्रभारी विकास तिवारी सहित अन्य प्रतिनिधिगण मौजूद रहे।