177 भर्तियाँ, 350 नई नौकरियाँ और आसान लोन! 2026 में सहकारिता बनेगी युवाओं की रीढ़।

देहरादून। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड सरकार ने युवाओं, किसानों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को बड़ी राहत दी है। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने सहकारिता को राज्य की आर्थिकी की रीढ़ बनाने के उद्देश्य से ‘विजन 2026’ का रोडमैप तैयार कर लिया है।

 बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका

177 पदों पर सीधी भर्ती: राज्य व जिला सहकारी बैंकों में वर्ग-1, 2 और 3 के पदों पर अगले तीन महीनों में भर्ती होगी। चयन प्रक्रिया IBPS के माध्यम से होगी।

350 पैक्स सचिवों की नियुक्ति: नियमावली में संशोधन कर लिखित परीक्षा के जरिए भर्ती की जाएगी।

 सहकारिता का बदला-बदला स्वरूप

नई सहकारिता नीति: राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 की तर्ज पर उत्तराखंड अपनी नीति लाएगा, जिससे समितियों में पारदर्शिता बढ़ेगी।

PMU की स्थापना: त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनेगी, जिससे युवाओं को शोध और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

छोटे कारोबारियों को राहत: रेहड़ी-पटरी वालों, दैनिक मजदूरों और लघु उद्यमियों को सहकारी बैंकों से आसान ऋण और नए वित्तीय उत्पाद उपलब्ध होंगे।

 महिला सशक्तिकरण की मजबूत तस्वीर

2025 के चुनावों में 668 समितियों में से 280 से अधिक समितियों में महिलाएं अध्यक्ष चुनी गईं। अब 2026 में शीर्ष और केंद्रीय समितियों के चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है।

सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत का बयान

उत्तराखंड में सहकारिता अब सिर्फ एक विभाग नहीं, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए संबल और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम बनेगी।”