हरिद्वार: जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में आगामी तीज-त्योहारों के मद्देनजर कानून एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में आयोजित कोआर्डिनेशन बैठक में प्रतिभाग किया।

हरिद्वार: जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में आगामी तीज-त्योहारों के मद्देनजर कानून एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में आयोजित कोआर्डिनेशन बैठक में प्रतिभाग किया।

बैठक में जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया तथा अधिकारियों को हर मामले में आपसी सामंजस्य बनाने केे निर्देश दिये।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन, अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व) बीर सिंह बुदियाल, अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) पी0एल0 शाह, ज्वाइण्ट मजिस्ट्रेट रूड़की अभिनव शाह, ज्वाइण्ट मजिस्ट्रेट भगवानपुर आशीष मिश्रा, एसडीएम पूरण सिंह राणा, एसडीएम लक्सर गोपाल राम बिनवाल, सिटी मजिस्ट्रेट सुश्री नूपुर वर्मा, एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सहित पुलिस, अभिसूचना के आला अधिकारी उपस्थित थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Have Missed!

0 Minutes
Uncategorized
प्रेस क्लब बहादराबाद के तत्वावधान में दीपावली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया। बहादराबाद स्थित होटल दा ग्रैंड लज्जा में पत्रकारों ने एक-दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं देकर आपसी सौहार्द और एकता का दिया संदेश।
0 Minutes
Uncategorized
दीपावली पर्व के दृष्टिगत रुड़की पुलिस का सघन चेकिंग अभियान पटाखे छोड़ने वाली बुलेट मोटरसाइकिल को किया सीज 10 व्यक्तियों के विरुद्ध की गई चालानी कार्रवाई, ₹3,500 संयोजन शुल्क वसूला
0 Minutes
Uncategorized
भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने कांग्रेस के झूठ को बेनकाब किया। 
0 Minutes
Uncategorized
विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के दृष्टिगत मतदान एवं मतगणना कार्मिकों का डाटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया तेज जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों एवं शिक्षण संस्थानों को कार्मिकों का अद्यतन विवरण 05 नवंबर तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के दिए निर्देश।