जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय के पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता हेतु योजना संबंधी दिशा-निर्देश  2024-25 के सम्बंध में बैठक का आयोजन किया गया। 

बैठक में सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता आधार पर प्रतिष्ठित (पर्यटन वन और नगरीय) केन्द्रों का सौन्दर्यीकरण कराने के लिए अतिरिक्त बजट की मांग, पन्द्रह वर्ष से अधिक पुरानें वाहनों को स्क्रैप करवाने, नये औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कर रोजगार को प्रोत्साहित करने, कामकाजी महिलाओं को आवास उपलब्ध कराये जाने सम्बंधी मुद्दो पर चर्चा की गई।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी पंकज श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि 15 वर्ष से अधिक शासकीय वाहनों की सूची विभागों द्वारा आगामी 15 अक्टूबर, तक उपलब्ध कराई जाए, जिससे उसका मूल्य निर्धारित कर स्क्रैप सम्बंधी कार्यवाही की जा सकें। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा 03 दिवस में सभी वाहनों का चिन्हींकरण कर निष्प्रयोज वाहनों का चैसिस नम्बर सहित सूची उपलब्ध करवाने के लिए अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी नई इंडस्ट्री आने पर एच.आर.डी.ए तथा सी.डा से अनुमति ली जाए, बायलॉज के अनुसार ही इंडस्ट्रियल ऐरिया का नोटिफिकेशन करवाया जाए। 

उन्होंने कहा कि स्कूलों में फनीचर्स, क्म्प्यूटर्स आदि की व्यवस्था, आंगनवाडी केन्द्रो कुर्सी मेजों, कुष्ट आश्रम, हास्टल, बच्चों की जेल में छत की मरम्मत, पानी आदि का टूट फूट की जानकारी ली जाए तथा उसके अनुरूप शासन से बजट की मांग की जा सके।

सिडकुल द्वारा बताया गया कि विभिन्न तलों के भवन का निर्माण किया जा रहा है जिससे फैक्ट्री का निर्माण कर एलाटमेंट कया जाएगा तथा रेंट पर भी उपलब्ध करवाया जायेगा, तथा उसमें कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए हॉस्टल का निर्माण कराया जा रहा है जिसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा।

इस बैठक में सचिव एचआरडीए उत्तम सिंह चौहान, अपर जिलाधिकारी पी.एल शाह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रूड़की आशीष मिश्र, एमएनए रूड़की जितेन्द्र सिंह, एसडीएम लक्सर गोपाल सिंह चौहान, एआरटीओ पंकज श्रीवास्तव, डीपीआरओ सुलेखा सहगल, सहा. वनाधिकारी संदीपा शर्मा जीएम डीआईसी तिवारी उपस्थित थे।